सुप्रीम कोर्ट: चेक बाउंस से जुड़े मामलों के जल्द निस्तारण को कानून में संशोधन करे केंद्र सरकार

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून संशोधन कर एक ही लेनदेन से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक वर्ष के भीतर दर्ज मामलों को साथ जोड़ने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है।