हाईकोर्ट: दिल्ली सरकार ने बताया पलायन रोकने का प्लान, कहा- मजदूरों को देंगे 5-5 हजार रुपये

कोर्ट को सरकार ने बताया है कि इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय मदद भी दी जाएगी